Property Guideline Indore | Indore Property Guideline 2021-22 | इंदौर में संपत्ति की गाइडलाइन | Indore Realestate News
Property guideline Indore : वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुवात से इंदौर रियल एस्टेट के लिए अच्छी खबरे मिली है जिसके कारण अभी तक होने वाले प्रॉपर्टी के लेंन देंन में भी इजाफा हुआ है लंबे समय से चल रहे Indore Property Guideline को बढ़ाने के प्रस्ताव को फिर से विराम देते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने अब इसे पुरे वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है गौरतलब है कि इस वित्तीय वर्ष में इंदौर प्रॉपर्टी गाइडलाइन में एवरेज 20% तक कि वृद्धि की संभावना जताई जा रही थी
गाइडलाइन में बढ़ोतरी की संभावित वजह
पिछले 5 वर्षो से Property Guideline Indore के रेट का ना बढ़ना इस समय बढ़ोतरी की संभावना का मुख्य कारण बताया जा रहा था इस लंबे समय से रेट न बढ़ने के कारण अब सभी जगह प्रॉपर्टी के वास्तविक मूल्य और सरकारी मूल्य में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है
इंदौर में मेट्रो के विस्तार से भी कई इलाकों में प्रॉपर्टी की वास्तविक वैल्यू में वृद्धि हुई है साथ ही इन 5 वर्षों में बहुत से नए प्रोजेक्ट जैसे हाईवे ब्रिज का निर्माण, नेशनल हाईवे, रोड इत्यादि के कारण भी प्रॉपर्टी मूल्यों में इजाफा हुआ है
इन सभी कारणों से अब प्रॉपर्टी के वास्तविक मूल्य और गाइड लाइन मूल्य में सामंजस्य की स्थिति को देखते हुए Indore Property Guideline 2021-22 में बढ़ोतरी की संभावना की जा रही थी
प्रॉपर्टी गाइडलाइन का रजिस्ट्री खर्च पर असर
अभी की दरों के अनुसार 50 लाख की प्रॉपर्टी पर लगने वाला स्टाम्प ड्यूटी का खर्च लगभग 6.25 लाख तक आता है इंदौर प्रॉपर्टी गाइडलाइन 2021-22 की संभावित वृद्धि दर 20% से देखा जाए तो इस प्रकार के ट्रांसेक्शन पर होने वाले खर्च में 1 से सवा लाख रुपये के करीब ज्यादा देने होंगे जिससे वास्तव में प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री पर असर पड़ेगा
इंदौर में स्टाम्प ड्यूटी के रेट, महिलाओ के लिए 2% की छूट
वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा रजिस्ट्री पर लगने वाले शुल्क 12.5% तक है हालांकि इस शुल्क में 3 % की कटौती पहले ही की जा चुकी है और महिलाओं के लिए 2% की छूट दी जा रही है मतलब महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री किये जाने पर यह शुल्क 7.50% के करीब आता है प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री को बढ़ावा देने के मकसद से पिछले कुछ समय से मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए यह विशेष छूट दी जा रही है जिसकी समय सीमा 30 जून तक निर्धारित की गई थी बाद में इसे फिर से आगे के लिए बड़ा दिया गया है
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गाइडलाइन न बढ़ने से खरीददारों को सस्ती पड़ेगी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी की गाइड लाइन के बढ़ने से रजिस्ट्री में लगने वाला शुल्क बढ़ने के साथ प्रॉपर्टी की कुल कीमत में भी बढ़ोतरी हो जाती है जिससे खरीददारों के लिए यह प्रॉपर्टी पहले की तुलना में महंगी पड़ती प्रॉपर्टी की गाइड लाइन को न बढ़ाने के राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रॉपर्टी खरीदने वालो की रूचि और बढ़ेगी जिससे रियल एस्टेट मॉर्केट को और अधिक बढ़ावा मिलेगा